ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

0
139
Share this post

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 4 ਜੁਲਾਈ  ( 5 ਆਬ ਨਾਉ ਬਿਊਰੋ )

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂ (ਕਰਾਈ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ‘ਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਜਟ ‘ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਸਰਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ 2018-19 ‘ਚ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਤ ਸਾਲ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੇਵ ਦਿਨ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਚਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਕੂੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਝੋਪੜ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।