ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ: ਗਡਕਰੀ

0
86
Share this post

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — 11 ਸਤੰਬਰ (5ਆਬ ਨਾਉ ਬਿਊਰੋ)

ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਡਕਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ‘ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ ‘ਤੇ 1,500, ਲਾਈਟ ਵਹੀਕਲ ‘ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਟੂ ਵੀਲ੍ਹਰ ਚਾਲਕ 2,000 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।