ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੈ,

0
34
Share this post

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 24 ਅਗਸਤ-( 5ਆਬ ਨਾਉ ਬਿਊਰੋ )

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ)। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਕਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 2009 – 14 ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ  ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here